“धर्मनिरपेक्षों” को नंगा करने के लिये जम्मू वाले बधाई के हकदार हैं…

Jammu Kashmir Agitation Economic Solution
जम्मू में चल रहा आंदोलन अब एक महीने से ऊपर हो चुका है। सदा की तरह हमारे “सेकुलर” मीडिया को यह आंदोलन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, जबकि कश्मीर में सिर्फ़ चार दिन पुराने आंदोलन में उन्हें “देश को तोड़ने का खतरा” दिखाई देने लगा। मीडिया की आंखों में छाये “मोतियाबिन्द” का यह हाल है कि उन्हें जम्मू में तिरंगा लहराते युवक और श्रीनगर में बीते 20 सालों से पाकिस्तानी झंडा लहराते युवकों में कोई फ़र्क नहीं दिखता… लानत है ऐसी बुद्धिजीवी मानसिकता पर जो “राष्ट्रवाद” और “शर्मनिरपेक्षता” में भी अन्तर नहीं कर पाती।

कश्मीर नामक बिगडैल औलाद को पालने-पोसने और उसे लाड़-प्यार करके सिर पर बैठाने के चक्कर में जम्मू और लद्दाख नाम के दो होनहार, आज्ञाकारी और “संयुक्त परिवार” के हामी दो बेटों के साथ साठ साल में जो अन्याय हुआ है, यह आंदोलन उसी का नतीजा है, इतनी आसान सी बात सत्ता में बैठे नेता-अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी मीडिया में यह सवाल उठाये जा रहे हैं कि “कश्मीर किस रास्ते पर जा रहा है?”, “कश्मीर का हल क्या होना चाहिये?” आदि-आदि। कोई भी सरकार हो यह अंग्रेजी मीडिया लगभग हमेशा सत्ता प्रतिष्ठान के नज़दीकी होते हैं, अपनी “नायाब” नीतियाँ सरकार को सुझाते रहते हैं और सरकारें भी अक्सर इन्हीं की सुनती हैं और उसी अनुरूप उनकी नीति तय होती है चाहे वह आर्थिक नीति हो या कोई और…



पहले भी लिखा जा चुका है कि कश्मीर समस्या के सिर्फ़ दो ही हल हैं, या तो उसे पूरी तरह से सेना के हवाले कर दिया जाये और आंदोलन को बेरहमी से कुचला जाये (जैसा चीन ने तिब्बत में किया), या फ़िर दूसरा रास्ता है कश्मीर को आज़ाद कर दो। आज जो कश्मीरी फ़ल व्यापारी मुज़फ़्फ़राबाद जाकर अपने फ़ल बेचना चाहते हैं उन्हें अपने मन की कर लेने दो। यदि “आर्थिक भाषा” में ही उन्हें समझना है तो ऐसा ही सही। कानूनी रूप से कश्मीरियों को पाकिस्तान में फ़ल बेचने की अनुमति दी जाये, वे भी यह जान सकें कि उभरती हुई आर्थिक शक्ति और एक खुली अर्थव्यवस्था में धंधा करना ज्यादा फ़ायदेमन्द है या एक “भिखारीनुमा” पाकिस्तान के साथ। बहुत जल्दी उन्हें पता चल जायेगा कि किसके साथ रहने में ज्यादा फ़ायदा है। लेकिन शर्तें ये होना चाहिये कि, 1) कश्मीरी लोग साठ साल से मिल रही भारत सरकार की “खैरात” नहीं लेंगे, कोई सब्सिडी नहीं, कोई योजना नहीं, कोई विशेष पैकेज नहीं, किसी प्रकार की “खून-चुसाई” नहीं… 2) सैयद शाह गिलानी और मीरवाइज़ उमर फ़ारुक जैसे लोग जिन्हें कश्मीरी अपना नेता मानते हैं, भारतीय सेना द्वारा उनको मिल रहा सुरक्षा कवच हटा लिया जाये… 3) आतंकवादियों के रहनुमा मुफ़्ती मुहम्मद और उनकी बिटिया की तमाम सुविधायें कम कर दी जायें…4) यदि भारतीय व्यक्ति कश्मीर में कोई सम्पत्ति नहीं खरीद सकता है तो कश्मीरी भी भारत में कुछ न खरीदें… देखते हैं कि यह “शर्तों का ये पैकेज” वे लोग स्वीकारते हैं या नहीं? मुफ़्ती, फ़ारुक, गिलानी और मीर जैसों को साफ़-साफ़ यह बताने की जरूरत है कि हम आपको यह अत्यधिक मदद देकर आज तक अहसान कर रहे थे, नहीं चाहिये हो तो अब भाड़ में जाओ…

लेकिन पेंच यह है कि ये सारी शर्तें पहले लालू-मुलायम-पासवान नाम के तीन नये मुल्लाओं को स्वीकार हों। फ़िलहाल तो सभी तथाकथित धर्मनिरपेक्षों की बोलती बन्द है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अमरनाथ भूमि के मामले में क्या बकवास करें, चाहे मीडिया हो, चाहे लालूनुमा जोकर नेता हों, चाहे धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगवीर-समूह हों… जम्मू के हिन्दुओं का “रिएक्शन” देखकर सभी के सभी को साँप सूंघ गया है…असल में हमेशा की तरह “महारानी और गुलाम” टाइप के धर्मनिरपेक्ष लोग सोच रहे थे कि जम्मू के हिन्दू जूते खाते ही रहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब पासा पलट गया है तो उन्हें “सर्वदलीय बैठक” नज़र आ रही है, उन्हें भाजपा का “सहयोग” चाहिये, क्यों भाई ज़मीन वापस छीनते वक्त भाजपा से पूछा था क्या?



विश्वास कीजिये, जिसे “मुफ़्तखोरी” की आदत लग जाती है, वह भिखारी आपकी सब शर्तें मान लेगा लेकिन कोई काम नहीं करेगा, कश्मीरियों को भी लौटकर भारत के पास ही आना है, सिर्फ़ हमें कुछ समय के लिये संयम रखना होगा। हमें ही यह संयम रखना होगा कि जब भी कोई भारतीय वैष्णो देवी तक जाये तो आगे कश्मीर न जाये, हमें अपनी धार्मिक भावनाओं पर नियन्त्रण रखना होगा कि सिर्फ़ पाँच साल (जी हाँ सिर्फ़ 5 साल) तक कोई भी भारतवासी अमरनाथ न जाये, पर्यटन का इतना ही शौक है तो लद्दाख जाओ, हिमाचल जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन कश्मीर न जाओ… विदेशियों को भी वहाँ मत जाने दो… न वहाँ के सेब खाओ, न वहाँ की पश्मीना शॉल खरीदो (नहीं खरीदोगे तो मर नहीं जाओगे), कश्मीर में एक फ़ूटी कौड़ी भी भारतवासियों द्वारा खर्च नहीं की जाना चाहिये… हमारे पैसों पर पलने वाले कश्मीरी पिस्सुओं के होश ठिकाने लगाने के लिये एक आर्थिक चाबुक की भी जरूरत है… सारा आतंकवाद हवा हो जायेगा, सारी धार्मिक कट्टरता पेट की आग में घुल जायेगी… वे लोग खुद होकर कहेंगे कि भारतीयों कश्मीर आओ… धारा 370 हटाओ, यहाँ आकर बसो और हमें भूखों मरने से बचाओ… आतंकवाद का हल आम जनता ही खोज सकती है। जैसा उसने पंजाब में किया था, वैसे ही कश्मीर में भी इन फ़र्जी नेताओं को जनता लतियाने लगेगी… बस कुछ कठोर कदम और थोड़ा संयम हमें रखना होगा…


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