Sunday, October 26, 2014

Hinduism Or Nationalistic is not a Right Winger...

हिन्दू धर्म का समर्थक, दक्षिणपंथीनहीं कहा जा सकता...

(आदरणीय विद्वान डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी के लेख से साभार, एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवादित)
अनुवादकर्ता : सुरेश चिपलूनकर, उज्जैन (मप्र)

मित्रों...

अक्सर आपने कथित बुद्धिजीवियों (कथित इसलिए लिखा, क्योंकि वास्तव में ये बुद्धिजीवी नहीं, बल्कि बुद्धि बेचकर जीविका खाने वाले व्यक्ति हैं) को राईट विंग अथवा दक्षिणपंथी शब्द का इस्तेमाल करते सुना होगा. इस शब्द का उपयोग वे खुद को वामपंथी अथवा बुद्धिजीवी साबित करने के लिए करते हैं, अर्थात 2+2=4 सिद्ध करने के लिए वामपंथी का उल्टा दक्षिणपंथी. ये लोग अक्सर इस शब्द का उपयोग, हिन्दूवादियों एवं राष्ट्रवादियों को संबोधित करने के लिए करते हैं.

अब सवाल उठता है कि ये दोनों शब्द (अर्थात वामपंथ एवं दक्षिणपंथ) आए कहाँ से?? क्या ये शब्द भारतीय बुद्धिजीवियों की देन हैं? क्या इन शब्दों का इतिहास तमाम विश्वविद्यालयों में वर्षों से जमे बैठे लाल कूड़ेने कभी आपको बताया?? नहीं बताया!. असल में पश्चिम और पूर्व से आने वाले ऐसे ढेर सारे शब्दों को, जिनमें पश्चिमी वर्चस्व अथवा पूर्वी तानाशाही झलकती हो, उसे भारतीय सन्दर्भों से जबरदस्ती जोड़कर एक स्थानीय पायजामापहनाने की बौद्धिक कोशिश सतत जारी रहती है. इन बुद्धिजीवियों के अकादमिक बहकावे में आकर कुछ हिंदूवादी नेता भी खुद को राईट विंग या दक्षिणपंथी कहने लग जाते हैं. जबकि असल में ऐसा है नहीं. आईये देखें कि क्यों ये दोनों ही शब्द वास्तव में भारत के लिए हैं ही नहीं...

फ्रांस की क्रान्ति के पश्चात, जब नई संसद का गठन हुआ तब किसानों और गरीबों को भी संसद का सदस्य होने का मौका मिला, वर्ना उसके पहले सिर्फ सामंती और जमींदार टाईप के लोग ही सांसद बनते थे. हालाँकि चुनाव में जीतकर आने के बावजूद, रईस जमींदार लोग संसद में गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे. ऐसा इसलिए कि उन दिनों फ्रांस में रोज़ाना नहाने की परंपरा नहीं थी. जिसके कारण गरीब और किसान सांसद बेहद बदबूदार होते थे. जबकि धनी और जमींदार किस्म के सांसद कई दिनों तक नहीं नहाने के बावजूद परफ्यूम लगा लेते थे और उनके शरीर से बदबू नहीं आती थी. परफ्यूम बेहद महँगा शौक था और सिर्फ रईस लोग ही इसे लगा पाते थे और परफ्यूम लगा होना सामंती की विशेष पहचान था. तब यह तय किया गया कि संसद में परफ्यूम लगाए हुए अमीर सांसद अध्यक्ष की कुर्सी के एक तरफ बैठें और जिन्होंने परफ्यूम नहीं लगाया हुआ है, ऐसे बदबूदार गरीब और किसान सांसद दूसरी तरफ बैठें.



चूँकि ये दोनों ही वर्ग एक-दूसरे को नाम से नहीं जानते थे और ना ही पसंद करते थे, इसलिए संसद में आने वाले लोगों तथा रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने अध्यक्ष के दाँयी तरफ बैठे लोग और अध्यक्ष के बाँई तरफ बैठे लोग कहकर संबोधित करना और रिपोर्ट करना शुरू कर दिया. आगे चलकर स्वाभाविक रूप से अनजाने में ही यह मान लिया गया, कि बाँई तरफ बैठे बदबूदार सांसद गरीबों और किसानों की आवाज़ उठाते हैं अतः उन्हें लेफ्ट विंग (अध्यक्ष के बाँई तरफ) कहा जाने लगा. इसी विचार के व्युत्क्रम में दाँयी तरफ बैठे सांसदों को राईट विंग (अध्यक्ष के सीधे हाथ की तरफ बैठे हुए) कहा जाने लगा. यह मान लिया गया कि खुशबूदार लोग सिर्फ अमीरों और जमींदारों के हितों की बात करते हैं.

एक व्याख्यान के पश्चात JNU के एक छात्र ने गर्व भरी मुस्कान के साथ मुझसे पूछा कि, मैं तो वामपंथी हूँ, लेकिन आपका लेखन देखकर समझ नहीं आता कि आप राईट विंग के हैं या लेफ्ट विंग के? तब मैंने जवाब दिया कि, चूँकि भारतीय संस्कृति में रोज़ाना प्रातःकाल नहाने की परंपरा है, इसलिए मुझे परफ्यूम लगाकर खुद की बदबू छिपाने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए ना तो आप मुझे खुशबूदारकी श्रेणी में रख सकते हैं और ना ही बदबूदार की श्रेणी में. भारत के लोग सर्वथा भिन्न हैं, उन्हें पश्चिम अथवा पूर्व की किसी भी शब्दावली में नहीं बाँधा जा सकता.

पश्चिमी बुद्धिजीवियों और लेखकों द्वारा बना दी गई अथवा थोप दी गई सामान्य समझ के अनुसार दक्षिणपंथी अर्थात धार्मिक व्यक्ति जो पूँजीवादी व्यवस्था और कुलीन सामाजिक कार्यक्रमों का समर्थक है. जबकि उन्हीं बुद्धिजीवियों द्वारा यह छवि बनाई गई है कि वामपंथी का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो अमीरों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ है.

ऐसे में सवाल उठता है कि पश्चिम द्वारा बनाए गए इस खाँचे और ढाँचेके अनुसार मोहनदास करमचंद गाँधी को ये बुद्धिजीवी किस श्रेणी में रखेंगे? लेफ्ट या राईट? क्योंकि गाँधी तो गरीबों और दलितों के लिए भी काम करते थे साथ ही हिन्दू धर्म में भी उनकी गहरी आस्था थी. एक तरफ वे गरीबों से भी संवाद करते थे, वहीं दूसरी तरफ जमनादास बजाज जैसे उद्योगपतियों को भी अपने साथ रखते थे, उनसे चंदा लेते थे. इसी प्रकार सैकड़ों-हजारों की संख्या में हिन्दू संगठन हैं, जो गरीबों के लिए उल्लेखनीय काम करते हैं साथ ही धर्म का प्रचार भी करते हैं. दूसरी तरफ भारत में हमने कई तथाकथित सेकुलर एवं लेफ्ट विंग के ऐसे लोग भी देख रखे हैं, जो अरबपति हैं, कुलीन वर्ग से आते हैं. अतः वाम और दक्षिण दोनों ही पंथों को किसी एक निश्चित भारतीय खाँचे में फिट नहीं किया जा सकता, लेकिन अंधानुकरण तथा बौद्धिक कंगाली के इस दौर में, पश्चिम से आए हुए शब्दों को भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा न सिर्फ हाथोंहाथ लपक लिया जाता है, बल्कि इन शब्दों को बिना सोचे-समझे अधिकाधिक प्रचार भी दिया जाता है... स्वाभाविकतः हिंदुत्व समर्थकों अथवा राष्ट्रवादी नेताओं-लेखकों को राईट विंग (या दक्षिणपंथी) कहे जाने की परंपरा शुरू हुई.

हिन्दू ग्रंथों में इतिहास, धर्म, अर्थशास्त्र, वास्तु इत्यादि सभी हैं, जिन्हें सिर्फ संभ्रांतवादी नहीं कहा जा सकता. यह सभी शास्त्र इस पश्चिमी वर्गीकरण में कतई फिट नहीं बैठते. प्राचीन समय में जिस तरह से एक ब्राह्मण की जीवनशैली को वर्णित किया गया है, वह इस अमेरिकी दक्षिणपंथीश्रेणी से कतई मेल नहीं खाता. अतः हिंदुओं को स्वयं के लिए उपयोग किए जाने वाले दक्षिणपंथी शब्द को सीधे अस्वीकार करना चाहिए. एक हिन्दू होने के नाते मुझमें तथाकथित अमेरिकी दक्षिणपंथ के भी गुण मौजूद हैं और अमेरिकी वामपंथ के भी. मैं स्वयं को किसी सीमा में नहीं बाँधता, मैं दोनों ही तरफ की कई विसंगतियों से असहमत हूँ और रहूँगा. हाँ!!! अलबत्ता यदि कोई वामपंथी मित्र स्वयं को गर्व से वामपंथी कहता है तो उसे खुशी से वैसा करने दीजिए, क्योंकि वह वास्तव में वैसा ही है अर्थात पूँजी विरोधी, धर्म विरोधी और बदबूदार.

पुनश्च :- (आदरणीय विद्वान डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी के लेख से साभार एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवादित)

अनुवादकर्ता : सुरेश चिपलूनकर, उज्जैन (मप्र) 

Wednesday, October 15, 2014

Water Management of Gambhir Dam Ujjain is Must

सिर्फ जल संरक्षण नहीं, जल संचय, प्रबंधन  और बचत भी आवश्यक...

- Suresh Chiplunkar, Ujjain 

आधुनिक युग में जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रकृति हमारे साथ भयानक खेल कर रही है, क्योंकि मानव ने अपनी गलतियों से इस प्रकृति में इतनी विकृतियाँ उत्पन्न कर दी हैं, कि अब वह मनुष्य से बदला लेने पर उतारू हो गई है. केदारनाथ की भूस्खलन त्रासदी हो, या कश्मीर की भीषण बाढ़ हो, अधिकांशतः गलती सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लालच और कुप्रबंधन की रही है. 

बारिश के पानी को सही समय पर रोकना, उचित पद्धति से रोकना ताकि वह भूजल के रूप में अधिकाधिक समय तक सुरक्षित रह सके तथा छोटे-छोटे स्टॉप डैम, तालाब इत्यादि संरचनाओं के द्वारा ग्रामीण इलाकों में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं पर लगातार विचार किया जाता रहा है और आगे भी इस दिशा में कार्य किया ही जाता रहेगा, क्योंकि जल हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे जीवन, हमारे सामाजिक ताने-बाने, हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है. ज़ाहिर है कि समय-समय पर इस विषय को लेकर कई जल विशेषज्ञ, इंजीनियर एवं समाजशास्त्रियों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है. परन्तु मेरा मानना है कि हमें जल संरक्षण के साथ-साथ जल बचत पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. चूँकि मैं मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले से हूँ, अतः इस सम्बन्ध में मैं आपके समक्ष इसी क्षेत्र को उदाहरण के रूप में पेश करता हूँ, ताकि इस उदाहरण को देश के अन्य जिलों की सभी जल संरचनाओं पर समान रूप से लागू किया जा सके.

जैसा कि सभी जानते हैं, उज्जैन एक प्राचीन नगरी है जहाँ ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर स्थित हैं, तथा प्रति बारह वर्ष के पश्चात यहाँ कुम्भ मेला आयोजित होता है, जिसे सिंहस्थकहा जाता है. उज्जैन में आगामी कुम्भ मेला अप्रैल-मई २०१६ में लगने जा रहा है, अर्थात अब सिर्फ डेढ़ वर्ष बाकी है. उज्जैन नगर को जलप्रदाय करने अर्थात इसकी प्यास बुझाने का एकमात्र स्रोत है यहाँ से कुछ दूरी पर बना हुआ बाँध जो 1992 वाले कुम्भ के दौरान गंभीर नदी पर बनाया गया था. उल्लेखनीय है कि गंभीर नदी, चम्बल नदी की सहायक नदी है, जो कि नर्मदा नदी की तरह वर्ष भर सदानीरा नहीं रहती, अर्थात सिर्फ वर्षाकाल में ही इसमें पानी बहता है और इसी पानी को वर्ष भर संभालना होता है. कहने को तो यहाँ शिप्रा नदी भी है, परन्तु वह भी सदानीरा नहीं है और उसे भी स्थान-स्थान पर स्टॉप डैम बनाकर पानी रोका गया है जो सिंचाई वगैरह के कामों में लिया जाता है, पीने के योग्य नहीं है क्योंकि सारे उज्जैन का कचरा और मल-मूत्र इसमें आकर गिरता है. पेयजल के एकमात्र स्रोत अर्थात गंभीर बाँध की मूल क्षमता 2250 McFT है. 1992 में इसके निर्माण के समय यह कहा गया था कि, अब अगले तीस-चालीस साल तक उज्जैन शहर को पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा. इंजीनियरों द्वारा ये भी कहा गया था कि इस बाँध को एक बार पूरा भर देने के बाद, यदि दो साल तक लगातार बारिश नहीं भी हो, तब भी कोई तकलीफ नहीं आएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वर्ष 2004 में जलसंकट और वर्ष 2007 में यह प्राचीन नगरी अपने जीवनकाल का सबसे भयानक सूखा झेल चुकी है. उस वर्ष जून से सितम्बर तक औसत से 40% कम वर्षा हुई थी. तो फिर ऐसा क्या हुआ, कि मामूली सा जलसंकट नहीं, बल्कि सात-सात दिनों में एक बार जलप्रदाय के कारण शहर से पलायन की नौबत तक आ गई? कारण वही है, कुप्रबंधन, राजनीति और दूरगामी योजनाओं का अभाव.


(चित्र :- उज्जैन नगर को पेयजल आपूर्ति करने वाला गंभीर बाँध 
जो शहर से लगभग १८ किमी दूर है) 

जल संरक्षण के साथ-साथ जिस जल संचय एवं जल बचत के बारे में मैंने कहा, अब उसे सभी बड़े शहरों एवं नगरों में लागू करना बेहद जरूरी हो गया है. उज्जैन में 2007 के भीषण जलसंकट के समय प्रशासन का पहला कुप्रबंधन यह था कि जब उन्हें यह पता था कि माह सितम्बर तक औसत से बहुत कम बारिश हुई है, तो उन्हें “लिखित नियमों” के अनुसार बाँध के गेट खुले रखने की क्या जरूरत थी? पूछने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह शासकीय नियम है कि वर्षाकाल में माह जुलाई से पन्द्रह सितम्बर तक बाँध के गेट खुले रखना जरूरी है, लेकिन यह एक सामान्य समझ है कि इस नियम को तभी लागू किया जाना चाहिए, जब लगातार बारिश हो रही हो. ऊपर से बारिश नहीं हुई और इधर बाँध से पानी बहता रहा. दूसरी गलती यह रही कि नवंबर से जनवरी के दौरान गेहूँ की फसल के लिए इसी बाँध से आसपास के किसानों ने पानी की जमकर चोरी की और प्रशासन तथा राजनीति मूकदर्शक बने देखते रहे, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक है. हालाँकि दिखावे के लिए बाँधों के आसपास स्थित गाँवों में समृद्ध किसानों की चंद मोटरें और पम्प जब्त किए जाते हैं, लेकिन यह बात सभी जानते हैं कि जल संसाधन विभाग के कर्मचारी इसमें कितनी रिश्वतखोरी करते हैं और आराम से पानी चोरी होने देते हैं. यह तो हुई राजनीती और कुप्रबंधन की बात, अब आते हैं दूरगामी योजनाओं के अभाव के बारे में.

इस वर्ष भी उज्जैन और आसपास बारिश कम हुई है. गंभीर बाँध जिसकी क्षमता 2250 McFT है वह इस बार सिर्फ 1700 McFT ही भर पाया है (वह भी इंदौर के यशवंत सागर तालाब की मेहरबानी से). अब जबकि यह स्पष्ट हो चुका है, कि आगे और बारिश होने वाली नहीं है तथा समूचे उज्जैन शहर को इतना ही उपलब्ध पानी जुलाई 2015 के पहले सप्ताह तक चलाना है तो फिर अक्टूबर के माह में रोजाना जलप्रदाय की क्या जरूरत है? जी हाँ!!!, उज्जैन में पिछले वर्ष भी पूरे साल भर रोजाना एक घंटा नल दिए गए, फिर जब इस वर्ष बारिश में देरी हुई तो हाय-तौबा मचाई गई. इस साल भी बारिश कम हुई है, तब भी एक दिन छोड़कर जलप्रदाय के निर्णय में पहले देर की गई और अब त्यौहारों का बहाना बनाकर रोजाना जलप्रदाय किया जा रहा है. सार्वजनिक नल कनेक्शन की दुर्दशा के बारे में तो सभी जानते हैं. अतः रोजाना जो जलप्रदाय किया जा रहा है, वह खराब या टूटी हुई टोंटियों से नालियों में बेकार बहता जा रहा है, अथवा इस जलप्रदाय का फायदा सिर्फ उन मुफ्तखोरों को मिल रहा है, जो पानी बिल तक नहीं चुकाते. ऐसे में उज्जैन की जनता को आगामी मई-जून 2015 के भविष्य की कल्पना भी डरा देती है. मेरा प्रस्ताव यह है कि पूरे देश में जहाँ भी किसी शहर की जलप्रदाय व्यवस्था सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर हो, वहाँ साल भर एक दिन छोड़कर नलों में पानी दिया जाए. वैसे भी ठण्ड के दिनों में अर्थात नवंबर से फरवरी तक पानी की खपत कम ही रहती है. इसलिए इस दौरान जल संचय या जल बचत का यह फार्मूला जनता को मई-जून-जुलाई में राहत देगा, बशर्ते इसमें राजनीति आड़े ना आए.

दूरगामी योजनाओं के अभाव की दूसरी मिसाल है बाँधों में जमा होने वाली गाद, जिसे अंगरेजी में हम “सिल्ट” कहते हैं, की सफाई नहीं होना. प्रकृति का नियम है कि नदी में बारिश के दिनों में बहकर आने वाला पानी अपने साथ रेत, मिट्टी के बारीक-बारीक कण लेकर आता है, जो धीरे-धीरे बाँध की तलहटी में बैठते, जमा होते जाते हैं और जल्दी ही एक मोटी परत का रूप धारण कर लेते हैं. मैंने उज्जैन के जिस गंभीर बाँध का यहाँ उदाहरण दिया है, उसकी क्षमता 2250 McFT बताई जाती है. उज्जैन नगर को पानी पिलाने में रोजाना का खर्च होता है लगभग 6-7 McFT. यदि मामूली हिसाब भी लगाया जाए, तो पता चलता है कि यदि शहर को रोजाना भी पानी दिया जाए तो वर्ष में लगभग 320-350 दिनों तक जलप्रदाय किया जा सकता है (माह सितम्बर में बाँध भरने के दिन से गिनती लगाई जाए तो). लेकिन पिछले दस वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जुलाई माह आते-आते बाँध के खाली होने की नौबत ना आ जाती हो. ऐसा क्यों होता है?? ज़ाहिर है कि, जिस बाँध की क्षमता 2250 MCFT बताई जा रही है, उसकी क्षमता उतनी है ही नहीं... यह क्षमता इसलिए कम हुई है, क्योंकि बाँध की तलहटी के एक बड़े हिस्से में खासी गाद जमा हो चुकी है, जिसकी सफाई वर्षों से आज तक नहीं हुई. यदि एक मोटा अनुमान भी लगाया जाए तो पता चलता है कि पिछले बीस वर्ष में गंभीर बाँध में गाद की एक खासी मोटी परत जमा हो गई है, जिसके कारण बाँध की वास्तविक क्षमता बेहद घट चुकी है, लेकिन अधिकारी और प्रशासन उसी पुराने स्केल पर मीटर की गहराई नाप रहा है जो बरसों पहले दीवार पर पेंट की गई है. कहने का तात्पर्य यह है कि जिस बाँध की क्षमता 2250 बताई जा रही है वह शायद 1500 या उससे भी कम रह गई हो, अन्यथा सितम्बर से लेकर जुलाई तक सिर्फ 270 दिनों में ही, हर साल बाँध का पानी खत्म क्यों हो जाता है? अतः मेरा दूसरा सुझाव यह है कि देश के सभी बाँधों में जमा गाद की गर्मियों में नियमित सफाई की जाए. गर्मियों के दिनों में जब बाँधों का पानी लगभग खत्म हो चुका होता है, उसी समय आठ दिनों के सामाजिक श्रमदान एवं प्रशासनिक सहयोग तथा आधुनिक उपकरणों के जरिये बाँधों को गहरा किया जाना चाहिए. यह पता लगाया जाना चाहिए कि बाँध की वास्तविक क्षमता क्या है?


(प्रस्तुत चित्र 2007 के जलसंकट के समय का है, साफ़ देखा जा सकता है कि बाँध की तलहटी में कितनी गाद जम चुकी है, जिसके कारण इसकी भराव क्षमता कम हुई है). 

तीसरी एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है, कि बढ़ते शहरीकरण के कारण बाँध के पानी के उपयोग की प्राथमिकताओं में कलह होने लगा है. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाँध का पानी सिंचाई के लिए है या पेयजल के लिए, अर्थात शहरी और ग्रामीण हितों का टकराव न होने पाए. अक्सर देखा गया है कि समृद्ध किसान नवंबर से फरवरी के दौरान अपनी फसलों के लिए बाँधों से पानी चोरी करते हैं. इसे रोका जाना चाहिए. इस पर रोक लगाने के लिए सिर्फ प्रशासनिक अमला काफी नहीं है, राजनैतिक इच्छाशक्ति भी जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा किसान एक बड़ा वोट बैंक है.

अंत में संक्षेप में सिर्फ तीन बिंदुओं में कहा जाए तो – १) शहरों में रोजाना जलप्रदाय की कतई आवश्यकता नहीं है, एक दिन छोड़कर जलप्रदाय किया जाना चाहिए... २) गर्मियों के दिनों में बाँधों की तलछट में जमा हुई गाद की नियमित सफाई होनी चाहिए, ताकि बाँध गहरा हो सके और उसकी क्षमता बढे... और ३) बाँध से पानी की चोरी रोकना जरूरी है, यह सुनिश्चित हो कि पानी का उपयोग पेयजल हेतु ही हो, ना कि सिंचाई के लिए.... यदि सभी शहरों में इन तीनों बिंदुओं पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाएगा, तो मुझे विश्वास है कि “जल-संचय” एवं “जल-बचत” के माध्यम से भी हम काफी कुछ जल संरक्षण का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे. मैं इस मीडिया चौपाल के माध्यम से अपने समस्त पत्रकार मित्रों एवं मीडिया समूहों से आव्हान करना चाहता हूँ कि सभी बड़े नगरों में इन तीन बिंदुओं पर अवश्य विचार किया जाए. इसमें मीडिया का दबाव कारगर होता है, और स्वाभाविक है कि जब हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो अपने जीवन हेतु हमें सम्मिलित प्रयास करने ही होंगे... भूजल संरक्षण के साथ ही जो जल भण्डार हमें वर्षाकाल में उपलब्ध होते हैं उस पानी की बचत और समुचित प्रबंधकीय संचय करना भी जरूरी है.

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---____ :-  सुरेश चिपलूणकर, उज्जैन 

Thursday, September 25, 2014

Hats Off to Patriotic Young Scientist PV Arun

देशभक्त युवा वैज्ञानिक पीवी अरुण को सलाम

जब भारत के अधिकाँश कूल ड्यूड युवा अमेरिका में अच्छी नौकरी, स्थायी वीज़ा और नागरिकता की आस लगाए रहते हैं, ऐसे समय पर केरल के इस युवा ने एक नई मिसाल कायम की है. अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेस एजेंसी NASA को भी इस युवा के जज्बे को देखते हुए अपने नियम शिथिल करने पड़े. जी हाँ, बात हो रही है, केरल के पीवी अरुण की.

भोपाल की NIIT संस्थान MANIT से बीटेक की डिग्री लेने के बाद, अरुण ने छात्रवृत्ति द्वारा अमेरिका की नंबर एक यूनिवर्सिटी मैसाचुएट्स इंजीनियरिंग से अपनी पी.एचडी. पूरी की. उनकी अपार प्रतिभा और बुद्धि को देखते हुए NASA के अधिकारियों ने अरुण को स्थाई नौकरी, मोटी तनख्वाह और आवास आदि की पेशकश की. परन्तु जैसा कि नासाका नियम है, वहाँ पर स्थायी नौकरी हेतु व्यक्ति को अपनी वर्तमान नागरिकता छोड़कर अमेरिका की नागरिकता लेना जरूरी है, यह पता चलते ही पीवी अरुण ने नासा के सामने यह शर्त रख दी कि वे अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ेंगे, यदि नासा को मंजूर हो तो ठीक वर्ना वे पी.एचडी. के बाद का अपना शोध भारत में ही करेंगे. बहरहाल, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को नासा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इतिहास में पहली बार नासा ने राष्ट्रपति की विशेष अनुमति से अपने नियमों में ढील दी और अरुण को NASA में शोध एवं उसकी मर्जी होने तक नौकरी जारी रखने की अनुमति दी है.
अब पीवी अरुण नासा के रिमोट सेंसिंग द्वारा ब्रह्माण्ड में अलौकिक जीवन की खोज नामक नए शोध कार्यक्रम का हिस्सा होंगे. यहाँ पर पीवी अरुण को स्वयं का एक अलग वर्क स्टेशन प्रदान किया जाएगा, तथा उनके काम में कोई भी अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा. अखबारों से बात करते हुए अरुण ने बताया कि उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर साईंस में रूचि थी. भोपाल की MANIT से पास-आउट होने के बाद उन्होंने इन्फोसिस, IBM जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों की आकर्षक पॅकेज वाली नौकरी ठुकरा दी थी. उनका सपना अंतरिक्ष विज्ञान में कुछ विशेष करने का था. ऐसे में उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया और उन्हें आगे की पढ़ाई हेतु अमेरिका की MIT में डॉक्टरेट के लिए भेजा. अरुण आगे बताते हैं कि उन्हें कृत्रिम बुद्धि जैसे नए क्षेत्र में अनुसंधान करने की तीव्र इच्छा थी, वे आईटी कंपनियों के बंधे-बँधाए मार्ग और बोरिंग नौकरी पर चलना नहीं चाहते थे.

पीवी अरुण का उत्साह सभी परिजनों तथा शिक्षकों ने बढ़ाया. इसके अलावा अरुण के आदर्श डॉ अब्दुल कलाम ने भी उसकी हौसला-अफज़ाई की. एमटेक करने के दौरान पूर्व इसरो अध्यक्ष वैज्ञानिक डॉ अब्दुल कलाम से अक्सर उसने अपने कई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की. इस प्रतिभाशाली युवा का कहना है कि विज्ञान सरलतम होना चाहिए, ताकि सामान्य व्यक्ति भी इसमें रस ले सके. जब मैं नासामें ख़ासा अनुभव हासिल कर लूँगा, तब भारत वापस लौटकर इसरो में काम करना पसंद करूँगा. अरुण के अनुसार जिस प्रकार सबसे कम खर्च में भारत ने मंगल यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, स्पष्ट है कि अगले सात-आठ वर्ष में भारत का ISRO विश्व विज्ञान शक्ति का एक केन्द्र होगा.
पीवी अरुण की इस देशभक्ति को नासा ने स्वीकार किया और उसके साथ निर्धारित अवधि का अनुबंध किया और यह सुविधा भी दी कि वे जब चाहें तब भारत लौट सकते हैं. जानी-मानी कम्प्यूटर वैज्ञानिक डॉ बारबरा लिस्कोव ने अरुण की इस भावना के बारे गृहमंत्री राजनाथ सिंह को बताया तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी. मोदी ने अरुण को दस मिनट भेंट करने हेतु समय देकर प्रधानमंत्री निवास पर आमंत्रित किया, लेकिन यह मुलाक़ात आधे घंटे से भी अधिक चली. नरेंद्र मोदी ने पीवी अरुण को उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएँ प्रदान कीं और कहा कि ISRO के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले हुए हैं...

ऐसे देशभक्त को मेरा सलाम... 

Wednesday, September 24, 2014

Fate of Sanskrit and Sanskrit University

देवभाषा  संस्कृत  के पतन का कारण और नौकरशाही का रवैया...


संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है. और इसे यह दर्जा यूँ ही किसी के कहने भर से नहीं मिल गया है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, वास्तुकला से लेकर तमाम धार्मिक आख्यान संस्कृत में रचे-लिखे और गत कई शताब्दियों से पढ़े गए हैं, मनन किए गए हैं. आज़ादी के समय से ही संस्कृत को पीछे धकेलकर अंग्रेजी को बढ़ाने की साज़िश प्रगतिशीलता और सेकुलरिज़्म के नाम पर होती आई है. कुतर्कियों का तर्क है कि यह भाषा ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है तथा यह सिर्फ आर्यों की भाषा है. ये बात और है कि संस्कृत भाषा में उपलब्ध ज्ञान को चीन से आए हुए विद्वानों ने भी पहचाना और जर्मनी के मैक्समुलर ने भी. इसीलिए तत्कालीन नालन्दा और तक्षशिला के विराट पुस्तकालयों से संस्कृत भाषा के कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चीनी यात्री घोड़ों पर लादकर चीन ले गए और उनका मंदारिन भाषा में अनुवाद किया. अधिक दूर जाने जरूरत नहीं है, 1940 तक जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एक संस्कृत विभाग अवश्य होता था, आज भी कई विश्वविद्यालयों में है. कथित प्रगतिशीलों के कुतर्क को भोथरा करने के लिए एक तथ्य ही पर्याप्त है कि जब भारत के संविधान की रचना हो रही थे, उस समय सिर्फ दो लोगों ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था, और वे थे डॉ भीमराव अम्बेडकर तथा ताजुद्दीन अहमद, हालाँकि बाद में इस प्रस्ताव को नेहरू जी ने अज्ञात कारणों से खारिज करवा दिया था.

संक्षेप में की गई इस प्रस्तावना का अर्थ सिर्फ इतना है कि जिस भाषा का लोहा समूचा विश्व आज भी मानता है, उसी देवभाषा संस्कृत को बर्बाद करने और उसकी शिक्षा को उच्च स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकारें कितनी गंभीर हैं यह इसी बात से स्पष्ट है कि भारत देश में संस्कृत भाषा के उत्थान एवं शिक्षण हेतु स्थापित केन्द्रीय अभिकरण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सीधे सम्बद्ध, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (वेबसाईटwww.sanskrit.nic.in) की स्थिति आज अत्यन्त दयनीय एवं करुणापूर्ण है.


हिन्दी की एक लोकोक्ति "आगे नाथ न पीछे पगहा" यहाँ पूर्णतः चरितार्थ हो रही है | विश्व के सबसे बडे संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित, इस विश्वविद्यालय में न ही कोई स्थायी कुलपति है, और न ही समग्र रूप से स्थायी प्राध्यापक हैं|  इसके बावजूद इस संस्थान के छात्र छात्रायें बडी ही विनम्रता, सरलता, धीरता, के साथ कोई आपत्ति उठाये बिना यहाँ अध्ययन कर रहे हैं| क्या भारत में संस्कृत भाषा का एक भी योग्य विद्वान नहीं है,  जिसे इस राष्ट्रीय स्तर के संस्कृत संस्थान का कुलपति बनाया जा सके? जब संस्कृत की ऐसी प्रमुख संस्था का ये हाल है, तो सोचिये संस्कृत की अन्य छोटी छोटी संस्थाओं की क्या हालत होगी?



इस सन्दर्भ में मुझे एक बात यह समझ नहीं आती, कि संस्कृत के बडे बडे प्रकाण्ड पण्डित इस विषय में मौन क्यों हैं ? क्या राष्ट्रपति पुरस्कार, बादरायण पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इत्यादि पुरस्कारों को प्राप्त करने के बाद इन प्रकाण्ड पण्डितों का संस्कृत के प्रति कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता? ये विद्वान अपनी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते? 



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिन्दी को बढ़ावा देने तथा भारतीय संस्कृति के प्रति उनके रुझान को देखते हुए आशा बंधी थी, कि शायद इस मामले में कुछ विशिष्ट प्रगति हो, लेकिन वर्तमान सरकार भी आडम्बर में व्यस्त है| संस्कृत भाषा के विकास का दिखावा करने के लिए वह लाखों रुपयों के भव्य आयोजन कर सकती है, संस्कृत सप्ताह तो मना सकती है, नालन्दा और तक्षशिला को पुनर्जीवित करने के नाम पर करोड़ों रूपए अनुदान तत्काल दिया जा सकता हैपरन्तु  संस्कृत के अध्यापकों को देने के लिए इस सरकार के पास रुपयों का नितान्त अभाव है
ऐसा कैसे? क्या नौकरशाही अभी भी इतनी मजबूत है कि वह अपनी मनमर्जी चला सके?

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अलावा अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयों की भी लगभग यही स्थिति है. इस सूची में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठसम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय आदि. संस्कृत के अधिकांश संस्थानों में ऐसे-ऐसे लोग काबिज हैं, जिनका संस्कृत से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. जिस समय श्री राधावल्लभ त्रिपाठी यहाँ कुलपति थे तब यह संस्थान नई ऊँचाई को छू रहा था, किन्तु अब धीरे-धीरे दुरावस्था की तरफ बढ़ रहा है. संस्कृत जगत के सभी दिग्गज मूक होकर संस्कृत के पतन का तमाशा देख रहे है। नाम न छापने की शर्त पर एक तदर्थ शिक्षक कहते हैंराष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में विगत सात वर्षो से अपनी सेवाएँ देने के बाद भी यदि हमे अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना पड़ेगा तो में यही कहूँगा कि संस्कृत पढने और संस्कृत संस्थानों में पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है... अपील करता हूँ सभी संस्कृत के विद्यार्थियों से की वे संस्कृत पढना छोड कर कोई और विषय पढ़ें.. ऐसे तमाम शिक्षकों का कोई रखवाला नही है। कई शिक्षक दस-दस साल से संस्थान में कार्यरत हैं और सेवा दे रहे हैं, परन्तु महीने का तदर्थ टेम्पररी कॉन्ट्रेक्ट देकर व मनमाने इंटरव्यू ले लेकर नियुक्तियाँ होती है. सत्र प्रारंभ होने के दो-दो माह तक शिक्षक की नियुक्तियां नहीं,  कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। इसके अलावा एक नया तुगलकी फरमान जारी किया है की केवल सेवानिवृत्त रिटायर्ड लोगों की नियुक्ति ही की जाए, क्योंकि शायद सेवानिवृत्त शिक्षक अपनी पुनर्नियुक्ति को बोनस ही मानता है और प्रबंधन अथवा प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता. लेकिन उन युवा शिक्षकों अथवा अधेड़ आयु के कर्मचारियों का क्या, जिनके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है?

एक और मजेदार बात... सारी दुनिया कंप्यूटर युग में है. कई शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशंस के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. लेकिन यहाँ आलम यह है कि संस्कृत विषयों के साथ हमेशा से ही पढाये जा रहे कंप्यूटर विषय जिसकी आधुनिक तकनीकी युग में सभी छात्रों के लिए नितांत आवश्यकता है, संस्कृत संरक्षण व सह-शैक्षणिक गतिविधियों में कंप्यूटर शिक्षकों तथा कर्मचारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है,  NAAC तथा UGC की निरीक्षण समिति ने भी जहाँ आधुनिक विषयों में कंप्यूटर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया था वहीं विद्वान रजिस्ट्रार महोदय द्वारा कंप्यूटर विषय को पूर्णतः समाप्त करके संस्कृत क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का अदभुत षडयंत्र किया है।

एक विडंबना देखिये कि जहाँ एक तरफ हम संस्कृत को बचाने और बढ़ाने के लिए झगड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के दिल्ली स्थित सांस्कृतिक केन्द्र के बाहर ईरान की तरफ से संस्कृत में बैनर लगाया जाता है... 


मानव संसाधन विकास मन्त्रालयभारत सरकार के अधीन राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) जिसकी कुलाध्यक्ष (प्रेसिडेंट) मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी हैं विश्व में संस्कृत शिक्षण का सर्वाधिक बड़ा विश्वविद्यालय है भारत में इसके 10 परिसर हैं तथा अनेकों आदर्श संस्कृत महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलते हैंवर्तमान में यह सरकार की अनदेखी व दुर्नीतियों के कारण अनेकों परेशानियों से जूझ रहा है.

इस विश्वविद्यालय की चंद प्रमुख समस्याएँ संक्षेप में निम्नलिखित हैं -

1. विश्व के सबसे बड़े संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो कि NAAC एवं UGC से ‘A’ श्रेणी प्राप्त है में समग्र रूप से स्थाई प्राध्यापकों की भारी कमी हैऔर तो और लगभग एक वर्ष से स्थाई कुलपति की नियुक्ति भी नहीं हुई है|

2. कुलपति की अनुपस्थिति में संस्थान के फैसले रजिस्ट्रार के द्वारा लिए जा रहे हैं जबकि वर्तमान रजिस्ट्रार (कुलसचिव) का संस्कृत जगत से दूर दूर तक कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा हैयह इसी तरह है की कोई पराया आदमी आकर किसी के घर के फैसले करने लगे|

3. संस्कृत के संरक्षण एवं प्रचार हेतु पहले से ही चल रहे कई प्रोजेक्ट तथा अनुसन्धान कार्य बिना किसी कारण के अचानक ही बंद करा दिए गये हैं जिससे संस्कृत संरक्षण कार्यों की क्षति हुई है व इनसे जुड़े कितने ही कर्मचारियों की नौकरियां ख़त्म हो गयी हैं |

4. प्रबल व प्रामाणिक साक्षात्कारों में एक से अधिक बार उत्तीर्ण हो कर एवं यू.जी.सी. की सम्पूर्ण योग्यताओं के साथ आठ से बारह वर्षों से संस्थान को अपनी उत्कृष्ट सेवाएँ दे रहे विभिन्न विषयों के संविदागत व अतिथि अध्यापकों की इस बार मात्र तीन महीने की ही नियुक्ति दी गई जो पूर्व में 11 महीने की दी जाती थीइसके साथ ही विगत कई वर्षों से ये शिक्षक अपने-अपने विषयों का अध्यापन एवं स्वकार्योंउत्तरदायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन कर रहे हैं । जिसकी पुष्टि प्रत्येक परिसर के उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों से की जा सकती है।

5. 8 से 12 वर्षों का अनुभव रखने वाले इन अध्यापको का सत्र के मध्य में पुनः साक्षात्कार लिया जाएगा जिससे उनका भविष्य इतने वर्षों की उत्कृष्ट सेवा देने के बाद भी आशंकित है व घोर मानसिक तनाव झेल रहे हैं|

6. सत्र प्रारंभ होने के 2-2 महीनो बाद तक शिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण पढ़ाई का नुकसान झेल चुके छात्रों को फिर से पढ़ाई का नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि शिक्षकों का महीनों का अनुबंध सत्र के बीच ही ख़त्म हो जाएगा|

7. रजिस्ट्रार (कुलसचिव) का यह आदेश अत्यंत हास्यास्पद और गंभीर था की संविदागत शिक्षक पदों पर सेवानिवृत्त लोगों की ही नियुक्ति की जाएज़ाहिर है कि यह बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला कदम है|

8. अनुबंध पर लगे शिक्षको में वेतन को लेकर भी भारी विसंगतियाँ हैंसमान योग्यताकार्य एवं समय होते हुए भी व पूर्व में जो सभी कर्मचारी समान वेतन पा रहे थे अब उनमें से कुछ को बहुत कम व कुछ को अधिक वेतन दिया जा रहा हैजहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के प्रबल हिमायती हैं वहीँ यहाँ तकनीकी कर्मचारियों के साथ पूर्णतः सौतेला व्यवहार किया जा रहा है|

देश के लाखों संस्कृत प्रेमियों तथा इस क्षेत्र से जुड़े विद्वानों की यह उम्मीद बेमानी नहीं है कि अब स्वयं माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी इस तरफ विशेष ध्यान देंगी, ताकि संस्कृत भाषा के साथ जैसा बर्ताव और जैसी उसकी अवस्था की जा रही है, उस पर न सिर्फ रोक लगे, बल्कि संस्कृत शिक्षण का प्राचीन वैभव पुनः स्थापित किया जा सके.

नोट :- सबसे अंत में सबसे विशेष –
इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव के बारे में खास बात

डॉ. बिनोद कुमार सिंह कुलसचिव राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली - ये साहब 1992 से 1998 तक बंगलौर में सरकारी सेवा में रहे... इसी बीच 1995 में इन्होंने भोपाल के रवीन्द्र महाविद्यालय से नियमित छात्र के रूप में एलएलबी की परीक्षा पास की, तथा 1995 में ही राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से पीएच.डी. (सामाजिक विज्ञान) की उपाधि प्राप्त की. स्थायी कुलपति के अभाव में संस्कृत से जुड़े मामलों पर सारे अधिकार गैर-संस्कृत वाले सज्जन के पास... आखिर क्यों? दूसरी बात यह कि ऐसा पता चला है कि सिंह साहब की डिग्रीयों के फर्जी होने का मामला भी अदालत में लम्बित है... बताया जाता है कि विश्वविद्यालय का लगभग समूचा स्टाफ इनकी कार्यशैली से नाराज चल रहा है. बहरहाल, यदि व्यक्तिवाद को थोड़ी देर दरकिनार भी कर दें, तब भी संस्कृत भाषा के साथ जैसा सौतेला व्यवहार फिलहाल चल रहा है, उसमें तत्काल प्रभाव से सुधार की आवश्यकता है...